राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मुख्य सचिव र सचिवको कार्याकाल एक बर्ष घटाउने बिषयमा सहमति जुटेको छ ।
बिज्ञापन
हाल मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन बर्ष र सचिवको पदावधि पाँच बर्ष रहेको छ । मुख्य सचिवको र सचिवको कार्यकाल एक बर्ष छोटो पार्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक गत असार १५ मा राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।
सोही विद्येयक उपर छलफल हुँदा समिति पनि मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल एक बर्ष घटाउन सहमत भएका हुन कर्मचारी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि सचिव र मुख्यसचिवको कार्याकाल छोट्ट्याइएको समितिको सांसदहरुको तर्क छ ।
बिज्ञापन
हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष छ । यसलाई घटाएर दुई वर्ष मात्रै कायम गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले सहमति गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष नै राख्ने सहमति गरेको हो । निजामती सेवामा अवकाशको उमेर भने ६० वर्ष हुने छ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ ।
यस्का अलवा समितिले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको पठाएको केही प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्था हटाइने भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्थामा निजामती सेवामा १५ तह रहने र व्यवस्था गरेको थियो । समितिले अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नराख्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
यस्का अलवा प्रतिनिधि सभाले राखेको सहसचिव पदमा खुला प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले उल्टाएको छ ।प्रतिनिधि सभाले सहसचिवमा छड्के प्रवेशलाई रोक्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित गरेको थियो । दुई महिना अगाडि दर्जन नयाँ प्रावधान राखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो संघीय निजामती सेवा विद्येयक । सो विद्येयकमा सहसचिव तहमा समेत खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएकोमा रष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारी विधेयकमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न व्यवस्था राखेको हो । विधायन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा अब १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थालाई कायम गरेको हो ।
यस्तै नायब सुव्वा तहमा समेत प्रतिनिधि सभाले राखेको व्यवस्था माथिल्लो सदनको विद्यायन समितिले उल्टाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट नासु पदपूर्ति हुने गरी पठाएको भए पनि उपल्लो सदनमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नासुको पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ । हिजोको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उही पाठ्यक्रम, उही कार्य प्रकृति भएको हुनाले नासु पद नराख्ने अडान राख्यो तर समितिका अधिकांश सदस्यले प्रतिशत घटाएर भए पनि नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउने व्यवस्था राख्न जोड दिएका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकको दफा २५ सम्म छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । अझैं १२२ वटा दफा उपर छलफल बाँकी छ र समयसीमा चार दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिभित्र छलफल सकेर विद्येयक पास गर्नै पर्ने दबाबमा छ राष्ट्रिय सभा ।
यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । असार १८ गते राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । यसको ६० दिनभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्छ ।
